लंबित मामलों को अविलंब करें निष्पादित, जिले की रैकिंग को करें बेहतर।

अधिकारियों से शोकॉज, वेतन कटौती करने का निदेश।

एक बिचौलिया गिरफ्तार, भेजा गया जेल।

बेतिया, 27 अगस्त।  जिलाधिकारी  कुंदन कुमार द्वारा आज जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र (डीआरसीसी) का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा बारी-बारी से सभी काउंटरों का निरीक्षण किया गया।

इस दौरान विभिन्न कार्यों से आये लाभुकों/छात्रों रामनगर के मोहित राज, बगहा के दीपक कुमार, मझौलिया के सुरेश ठाकुर सहित माधो ठाकुर (अभिभावक) से बातचीत की गयी तथा केवाईपी, बीएससीसी, एसएचए से संबंधित जानकारी प्राप्त की गयी। जिलाधिकारी ने लाभुकों/छात्रों/अभिभावकों से कहा कि डीआरसीसी में सभी सुविधाएं निःशुल्क है। विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में किसी को भी एक रूपया नहीं देना है, अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का डिमांड करता है तो, इसकी सूचना तुरंत दें, उसके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी।

जिलाधिकारी द्वारा प्रबंधक, डीआरसीसी को निदेश दिया गया कि डीआरसीसी में विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने हेतु आने वाले छात्रों/लाभुकों को सुलभतापूर्वक जानकारी दें। किसी भी स्थिति में बिचौलियों को हावी नहीं होने दें। छात्रों को योजनाओं से लाभान्वित करने के क्रम में अगर बिचौलियों की संलिप्तता सिद्ध होने पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी।

उन्होंने निदेश दिया कि केवाईपी (कुशल युवा कार्यक्रम), बीएससीसी (बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना) एवं एसएचए (मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना) से संबंधित लंबित मामलों का निष्पादन अविलंब कराते हुए जिले की रैकिंग को बेहतर बनायें। लापरवाही, शिथिलता एवं कोताही बरतने वाले अधिकारियों, कर्मियों के विरूद्ध नियमानुकूल सख्त कार्रवाई की जायेगी। जिला योजना पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि एसएचए (मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना) के लाभुकों की रेंडमली जांच सुनिश्चित करायें।

उन्होंने कहा कि केवाईपी, बीएससीसी एवं एसएचए का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करें ताकि अधिक से अधिक छात्रों को लाभान्वित किया जा सके। इसके लिए विशेष शिविर का आयोजन भी किया जाय तथा छात्रों को लाभान्वित किया जाय।

प्रबंधक, डीआरसीसी द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में अबतक बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से 1040 छात्रों को लाभान्वित कर दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना से 907 तथा कुशल युवा कार्यक्रम से 4572 छात्रों को लाभान्वित किया गया है। लंबित मामलों का निष्पादन तेजी के साथ कराया जा रहा है।

जिलाधिकारी द्वारा डीआरसीसी की उपस्थिति पंजी सहित अन्य पंजियों का गहन निरीक्षण किया गया। उपस्थिति पंजी अद्यतन नहीं रहने को लेकर प्रबंधक, डीआरसीसी को शोकॉज करने का निदेश दिया गया। वहीं कुशल युवा कार्यक्रम में कम उपलब्धि को लेकर सहायक प्रबंधक, कुशल युवा कार्यक्रम से शोकॉज सहित 10 प्रतिशत वेतन कटौती करने हेतु निदेशित किया गया। साथ ही स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से संबंधित 97 आवेदन स्वीकृति हेतु लंबित रखने तथा 238 एकरारनामा लंबित रखने को लेकर सहायक प्रबंधक, वित्त निगम को शोकॉज, आज का वेतन कटौती सहित 10 प्रतिशत वेतन कटौती करने का निदेश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया।

इस अवसर पर उप विकास आयुक्त,  अनिल कुमार, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, डॉ0 अनिल कुमार सिंह, विशेष कार्य पदाधिकारी,  बैद्यनाथ प्रसाद सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।