टीम वर्क के साथ बेहतर तरीके से कार्य करते हुए विधि-व्यवस्था सहित अन्य कार्यों को करायें निष्पादित : चैतन्य प्रसाद।टीम वर्क के साथ बेहतर तरीके से कार्य करते हुए विधि-व्यवस्था सहित अन्य कार्यों को करायें निष्पादित : चैतन्य प्रसाद।

बेतिया, 02 जुलाई।   चैतन्य प्रसाद, अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार द्वारा विधि-व्यवस्था एवं गृह विभाग से संबंधित अन्य बिन्दुओं की समीक्षात्मक बैठक समाहरणालय सभाकक्ष में की गयी। इस अवसर पर जिलाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया,  कुंदन कुमार, पुलिस अधीक्षक, बेतिया  उपेन्द्रनाथ वर्मा, पुलिस अधीक्षक, बगहा  किरण कुमार गोरख जाधव, उप विकास आयुक्त,  अनिल कुमार सहित वरीय जिलास्तरीय प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी, लोक अभियोजक आदि उपस्थित रहे।

अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार द्वारा कब्रिस्तान घेराबंदी एवं मंदिर चहारदीवारी निर्माण, विधि-व्यवस्था, पैरेन्ट्स एण्ड चाइल्ड एकाउंट, अभियोजन स्वीकृति, स्पीडी ट्रायल एवं डीएलएमसी, आरटीपीएस के तहत चरित्र प्रमाण पत्र, संयुक्त भवन का निर्माण, साम्प्रदायिक मामलों में अभियोजन की स्वीकृति, साम्प्रदायिक घटनाओं की रोकथाम, सीसीए के ममालों का अनुश्रवण, गंभीर एवं जघन्य कांडों का त्वरित विचारण, पुलिस थाना/ओपी/पुलिस केन्द्र के लिए भूमि की उपलब्धता, यातायात की समस्या व यातायात थानों से जुड़े मामले एवं चेकपोस्ट, क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला एवं संयुक्त भवन निर्माण, पुलिस थानों में महिला एसएचओ तथा महिला कांस्टेबल की पदस्थापना, थाना/ओपी में लैंड लाइन  फोन की व्यवस्था, पुलिस पेट्रोलिंग/पैदल गश्ती/जीपीएस अधिष्ठापन, महिला हेल्प डेस्क, एससी/एसटी अपराध से जुड़े मामले, थाना भवनों में आगंतुक कक्ष का निर्माण एवं पुलिस थाना एवं चौकी में महिला प्रसाधन के निर्माण, सीसीटीएनएस प्रणाली, वारंट, गिरफ्तारी एवं कुर्की जब्ती, गंभीर कांडों का त्वरित अनुसंधान, गंभीर कांडों का विचारण, अपराध नियंत्रण हेतु निरोधात्मक कार्रवाई, प्रभावी गश्ती की व्यवस्था, कारा में बंद अपराधियों की निगरानी, द0प्र0स0 के अंतर्गत निरोधात्मक कार्रवाई, शनिवारीय जनता दरबार, भूमि विवाद हेतु मासिक बैठक, राष्ट्रीय मानक के अनुरूप पुलिस कर्मियों की आवश्यकता एवं पद सृजन आदि की बिन्दुवार गहन समीक्षा की गयी।

जिलाधिकारी, कुंदन कुमार एवं पुलिस अधीक्षक, बेतिया,  उपेन्द्रनाथ वर्मा, पुलिस अधीक्षक, बगहा,  किरण कुमार गोरख जाधव द्वारा पावर प्रेजेंटेशन के माध्यम से उक्त बिन्दुओं की अद्यतन स्थिति से अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार को अवगत कराया गया। 

अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार ने कहा कि जिले में विधि-व्यवस्था संधारण सहित अन्य मामलों में अच्छा कार्य किया गया है, इसी तरह आगे भी टीम वर्क के साथ बेहतर तरीके से कार्य करते हुए विधि-व्यवस्था सहित अन्य कार्यों को निष्पादित करायें।

अपर मुख्य सचिव द्वारा स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन संख्या 1, बेतिया एवं 2 बगहा से लंबित मामलों की स्टेज वाइज समीक्षा की गई और इसे हर हालत में 15 अगस्त तक प्रारम्भ कराने का निर्देश दिया गया। अपर मुख्य सचिव ने जिला पदाधिकारी को योजनावार निर्माण कार्य का अनुश्रवण करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि कब्रिस्तान घेराबंदी, सरकार की अतिमहत्वपूर्ण योजना है, जिसका समयबद्ध तरीके से निर्माण कराना आवश्यक है। 

अपर मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में अमन-चैन बना रहे इसके लिए उच्च स्तर की विधि-व्यवस्था का संधारण आवश्यक है।

पुलिस अधीक्षक, बेतिया ने जानकारी देते हुए बताया कि विगत दिनों हुई विधि-व्यवस्था की घटना में कुल 6 प्राथमिकी दर्ज हुई है और अब तक 49 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गयी है। अन्य की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कराई जा रही है।

अपर मुख्य सचिव के द्वारा इस मामले में त्वरित अनुसंधान कराते हुए चार्ज शीट दाखिल करने का निर्देश दिया गया और इसके साथ ही बेल पेटिशन का सख्ती से विरोध करने का निर्देश दिया गया।

अपर मुख्य सचिव के द्वारा सड़क दुर्घटना से बचाव के लिए हॉटस्पॉट चिन्हित करने का निर्देश दिया गया और माह में कम से कम एक बार सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया गया। इसके साथ-साथ तेज़ वाहन चलाने वालों  के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

अनुसूचित जाति/जनजाति मामलों की समीक्षा के दौरान अपर मुख्य सचिव ने कहा कि कांडों का विधिसम्मत तरीके से त्वरित गति से अनुसंधान कराया जाए। 

अपर मुख्य सचिव ने पुलिस अधीक्षक को विभिन्न कांडों के विगत तीन वर्षों के तुलनात्मक आंकड़ों पर विचार करते हुए स्ट्रेटेजी तैयार कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

एन०डी०पी०एस० की समीक्षा के दौरान अपर मुख्य सचिव के द्वारा नारकोटिक्स सामग्रियों के निस्तारण को सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया।

अपर मुख्य सचिव ने कहा कि विभिन्न घटनाओं के कारित होने का कारण भूमि विवाद रह रहा है। सरकार भूमि विवादों  के प्रभावी निपटारे हेतु प्रयासरत है। थाना स्तर पर प्रत्येक सप्ताह संयुक्त शानिवारिय बैठक का आयोजन चक्रिय प्रणाली से कराया जाय। इसके तहत यह सुनिश्चित किया जाए कि अंचल अधिकारी हरेक थाना में भाग लें। हत्या के मामले में भी गहनता से जांच किया जाए कि क्या भूमि विवाद के कारण हत्या घटित हुई है। यदि भूमि विवाद कारण था तो क्या शानिवारिय जनता दरबार में यह मामला लिया गया था? इस परिदृश्य में भी जांच किया जाएं।

अपर मुख्य सचिव के द्वारा गंभीर मामलों का त्वरित विचरण कराने का निर्देश दिया गया। गवाह की उपस्थिति सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया।

यातायात की समस्या के निदान पर ध्यान देने का निर्देश दिया गया। आवश्यकतानुसार यातायात पोस्ट के लिए जगह चिन्हित करते हुए प्रॉपर पोस्ट बनवाने का निर्देश दिया गया। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि सभी थानों में लैंडलाइन की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए तथा रैंडम तरीके से थाने में कर्मी/पदाधिकारी की उपस्थिति की जांच भी कराई जाए। थानों में महिला आगंतुकों के उपयोग हेतु शौचालय की व्यवस्था कराने का निर्देश दिया गया।